MP SAMVIDAKARMI NEWS: मध्यप्रदेश के करीब डेढ़ लाख संविदा कर्मचारियों को सालाना कॉन्ट्रैक्ट कल्चर से मुक्ति मिल गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा- मैं यह फैसला कर रहा हूं कि संविदा कर्मचारियों की प्रतिवर्ष अनुबंध की प्रक्रिया समाप्त की जाती है। उन्होंने यह ऐलान भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में संविदा कर्मचारियों के प्रांतीय सम्मेलन में किया।
CM शिवराज ने की यह महत्वपूर्ण घोषणाएं-
- संविदा कर्मचारियों की सेवाएं प्रतिवर्ष रिनुअल की प्रक्रिया समाप्त होगी।
- संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन मिलेगा।
- नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा।
- स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा ।
- संविदा कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ भी मिलेगा ।
- संविदा कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी की व्यवस्था रहेगी।
- नियमित पदों पर भर्ती में संविदा कर्मचारियों को 50% पदों पर आरक्षण रहेगा।
- नियमित कर्मचारियों की तरह अवकाश के साथ मातृत्व अवकाश भी प्रदान किया जाएगा।
- संविदा कर्मचारियों को छुट्टियां सीएल, ईएल, ऐच्छिक अवकाश भी नियमित कर्मचारियों की तरह की जाएगी।
- संविदा कर्मचारियों के काटे गए वेतन की राशि वापस की जाएगी।
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CM बोले- बीच में थोड़ी लड़ाई हो गई थी अपनी-
“मुख्यमंत्री ने मुस्कुराकर संविदा कर्मचारियों से कहा, बीच-बीच में थोड़ी लड़ाई हो गई थी अपनी। वेतन काट लिया था। पूछा- किस – किस का वेतन कटा हाथ उठाओ। घोषणा करते हुए बोले- आंदोलनों और हड़ताल के दौरान काटा गया वेतन वापस किया जाएगा। जितना मेरा सम्मान है, उतना आपका भी सम्मान है रहेगा।”
नियमितीकरण का सपना अभी भी है अधूरा-
MP Election 2023 को देखते हुए ये बहुत ही महत्वपर्ण घोषणाएं हैं क्योंकि लंबे समय से प्रदेश के संविदा कर्मचारियों में सरकार के प्रति खासी नाराजगी थी। लेकिन अब इन घोषणाओं के साथ सीएम शिवराज ने काफी हद तक उन्हें संतुष्ट कर दिया है। हालांकि अब भी उनका नियमित होने का सपना अधूरा ही है। CM शिवराज ने जो ने जो घोषणाएं की हैं उनसे संविदा कर्मियों को निश्चित ही लाभ हुआ है ऐसी सुविधाएं हैं जोकि नियमित कर्मचारियों को ही मिला करती थीं उन सुविधाओं का लाभ भी अब संविदा कर्मचारियों को दिया जाएगा संविदा कर्मचारियों के मन में एक मलाल जरूर है की यदि उनको नियमितीकरण कर दिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता।
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MP News || संविदा कर्मचारियों को वेतन नियमित कर्मचारियों के बराबर, परन्तु नहीं किया जाएगा नियमितीकरण